धाराशिव
अर्थसंकल्पात वाढलेल्या महागाईबाबत ब्र शब्द काढलेला नाही. शेतीसंदर्भात दरवर्षी किमान आकडेवारी देऊन धुळफेक केली जात होती यंदातर तेही केल्याच दिसत नाही. सरकारच धोरण शेतकरीविरोधी आहे हे पुन्हा एकदा सिध्द झालं आहे. हा हंगामी अर्थसंकल्प असल्याने गेल्यावर्षी केलेल्या घोषणा पुर्ती झाली का सांगणे आवश्यक होते. त्याकड अर्थमंत्री यानी पुर्ण दुर्लक्ष केल आहे.
गेल्यावर्षी शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला सव्वा लाख कोटी रुपये दिले होते. पण उदिष्टपुर्ती बाबत मौन बाळगल्याने फक्त घोषणा करणारं सरकार अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे.मागच्या घोषणांचा विसर तर पुढच्या घोषणाचा पाऊस अशी निराशाजनक अवस्था अर्थसंकल्पात दिसत आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन देशातील जनतेला आकर्षित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलाय एवढच दिसत आहे. सर्वच घटकांचा भ्रमनिरास केला असुन विशेषकरून महाराष्ट्राची घोर निराशा या अर्थसंकल्पाने केली आहे.