धाराशिव
शेतीशी निगडीत असलेल्या कर्ज वसुलीस स्थगिती असुन देखील राष्ट्रीयकृत बँकानी शेतकऱ्यांचे खाते होल्ड केले आहे. सक्तीची कर्जवसुली तात्काळ बंद करुन शेतकऱ्यांना रक्कम वितरीत करावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
धाराशिव जिल्हयामध्ये २०२३ मध्ये सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले असुन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निम्म्याहुन घट झाली आहे. शासनाने जिल्हयात धाराशिव, वाशी व लोहारा तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. ५७ महसुल मंडळापैकी ४६ मंडळात दुष्काळ वा दुष्काळसदृष्य परिस्थिती घोषित केली आहे. प्रत्यक्ष धाराशिव जिल्हा दुष्काळग्रस्त जिल्हा असुन शासनाच्या शासन निर्णयामध्ये दुष्काळग्रस्त वा दुष्काळग्रस्त परिस्थितमध्ये शेतीशी निगडीत कर्जवसुलीस स्थगिती देण्याचे म्हटले आहे. धाराशिव जिल्हयातील शेतकऱ्यांचे पिकविमा अग्रीम व इतर अनुदान राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा झाले आहे. त्यानंतर बँकानी शेतकऱ्यांचे खाते होल्ड करुन शेतकऱ्यांकडुन सक्तीची वसुली केल्यामुळे शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. अशा अनेक तक्रारी शेतकरी वर्गातुन प्राप्त होत आहेत. शिवाय सामाईक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यानी विमा भरुन देखील त्यानाही विमा मिळाला नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. शासनाचे दुष्काळ,दुष्काळी सदृष्य स्थितीत करावयाच्या उपाययोजनेपैकी एक असलेल्या शेतीशी निगडीत कर्जाची वसुली न करण्याचा निर्णयास बँकांनी हरताळ फासला आहे. जिल्हयातील शेतीशी निगडीत असलेल्या कर्जाची राष्ट्रीयकृत बँका करत असलेल्या सक्तीच्या वसुलीस स्थगिती देऊन शेतकऱ्यांचे बँक खात्याचा होल्ड काढावे. शेतकऱ्यांना पिक विमा अग्रीम रक्कम व इतर अनुदानाची रक्कम तातडीने वितरीत करण्याबाबत सबंधितांना योग्य आदेश व्हावेत अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यानी केली आहे.