धाराशिव
राज्यातील ज्या पत्रकारांना पत्रकारितेमध्ये १० वर्षे पूर्ण झाले आहेत. अशा पत्रकारांना अधिस्विकृती कार्ड देण्यात यावे यासह इतर विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन दि.२८ ऑगस्ट रोजी करण्यात आले. दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील सर्व पत्रकारांच्या प्रश्नांचा विचार करून व्हाईस ऑफ मीडिया देशपातळीवर पत्रकारांच्या विविध मागण्यांसाठी वारंवार सरकार दरबारी आपले म्हणणे मांडीत आहे. राज्याच्या माहिती संचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान ३ महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. (ज्याप्रमाणे बार कौन्सिल वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकृत परवाना देण्यात येते त्याप्रमाणे पत्रकार असल्याचा अधिकृत परवाना देण्यात यावा) राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिक व मासिक यांना जाहिरात देताना सातत्याने डावलण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. तो प्रकार थांबवून त्यांना जाहिराती देण्यात याव्यात. तसेच सर्वांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन निकष तातडीने तयार करावेत व तसा शासन निर्णय काढण्यात यावा. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार व त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी मदत करण्यात यावी यासाठी सरकारने माहिती संचालनालयाने जी माहिती मागविली आहे ती तातडीने देण्यात यावी. माहिती संचालनालयाच्यावतीने सकारात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहन करणारे पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेले असून ते देण्यात यावेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन २० हजार रुपये करू अशी घोषणा केली होती. टीव्ही, रेडिओ व सोशल मीडियात काम करणाऱ्या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली या दोन्ही विषयांचा तातडीने शासन आदेश (जीआर) काढण्यात यावा. तर अधिस्वीकृती कार्ड व सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणाऱ्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात त्यासाठी समिती नेमणूक ज्यांची ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत ते मार्गी लावावे. तसेच सर्व ठिकाणी वेगाने वाढणाऱ्या व भविष्यात पत्रकारितेची नांदी असणाऱ्या सोशल मीडिया पत्रकारितेसाठी तातडीने जाहिरातीबाबत धोरण बनवावे. तर सोशल मीडियांना देखील जाहिरात देण्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा. तसेच ज्यांनी पत्रकार देत किमान दोन वर्षे पूर्ण केले आहेत अशा प्रत्येक पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा सुरक्षा कवच देण्यासंबंधीच्या सूचना प्रत्येक नोंदणी असलेल्या माध्यमांच्या मालकांना देण्यात याव्यात सरकार व राज्य कामगार विभाग यांना या सूचनांचे पालन काटेकोरपणे करण्यासाठी मार्गदर्शिका देण्यात यावी आधी मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी विभागीय उपाध्यक्ष अमर चोंदे, जिल्हाध्यक्ष हुंकार बनसोडे, कार्याध्यक्ष रहीम शेख, महानगराध्यक्ष मल्लिकार्जुन सोनवणे, साप्ताहिक विंगचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग मते, डिजिटल मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष वैभव पारवे, जिल्हा सहसरचिटणीस अजित च़दनशिवे जिल्हा कार्यवाहक कुंदन शिंदे,जिल्हाप्रसिद्धी प्रमुख सलीम पठाण,शिक्षण विभागाचे जिल्हाध्यक्ष शितल वाघमारे, जिल्हा कोषाध्यक्ष सुनील बडूरकर,उस्मानाबाद तालुकाध्यक्ष अमजद सय्यद, आकाश नरोटे, मुस्तफा पठाण, जिल्हा , विश्वनाथ जगदाळे, विलास गपाट, आसिफ मुलाणी, किरण कांबळे, कैलास चौधरी, नरसिंग खिचडे, प्रशांत मते, विजय भोसले, राहुल कोरे, रामरतन कांबळे, अमोल रणदिवे, सुधीर पवार, बाबा शेख, राजकुमार गंगावणे, जफर शेख, इरफान शेख, विशाल खामकर, जयनारायण दरेकर, विशाल जगदाळे, रामराजे जगताप, कलीम सय्यद, रविराज मंजुळे, अभिषेक ओव्हाळ, रोहित लष्करे, राजेश बिराजदार आदी पत्रकार या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते.
