आमदार कैलास पाटील यांची विधानसभेत मागणी
धाराशिव – शहरातील रस्त्यांची झालेली दुर्दशा ही जवळपास दोन वर्षे रेंगाळलेल्या निविदा प्रक्रियेमुळे झाली असून त्याची एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे (उबाठा) धाराशिवचे आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी विधानसभेत केली आहे. नागपूर मुक्कामी सध्या चालू असलेल्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सभागृहातील प्रश्नोत्तराच्या तासात त्यांनी ही मागणी केली आहे. शहरातील आठवडी बाजार, सार्वजनिक उद्याने, पाणीपुरवठा आणि दिवाबत्ती यासाठी शासनाने आर्थिक मदत करावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
पुरवण्या मागण्यांच्यावेळी आपली पुरवणी मागणी मांडताना आमदार पाटलांनी हे प्रश्न मांडले अध्यक्षस्थानी तालिकाध्यक्ष चैनसुख संचेती होते. बावीस महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारी २०२४मध्ये नगरविकास मंत्र्यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी १४० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र निविदा प्रक्रिया आणि स्थगितीच्या फेऱ्यात हा निधी अडकल्याने शहरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. याचे दुष्परिणाम या रस्त्यावरून वावरणाऱ्या शहरातील नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत, तर अनेक जण जायबंदी झाले आहेत. नगरविकास खात्याच्या गोविंदाराज यांनी झालेल्या दोन चौकशीचे निर्णय दोन्ही वेळी वेगवेगळे दिले. एका बाजूला आपण गतिशील महाराष्ट्र आता थांबणार नाही असे म्हणत असताना एका निविदा प्रक्रियेला बावीस महिने का थांबली, कुणामुळे थांबली. याची एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे आणि या कामांची निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होऊन कामांना लवकरात लवकर सुरुवात झाली पाहिजे अशी रोखठोक मागणी त्यांनी यावेळी केली. यावेळी नगरविकास मंत्री सभागृहात उपस्थित होते.
शहरातील उद्यानांसाठी व आठवडी बाजारासाठी मागच्या काळात निधी मंजूर झाला. त्याला स्थगिती दिली गेली. उच्च न्यायालयात सरकारच्यावतीने स्थगिती उठविण्याचे सांगण्यात आले. सद्य परिस्थितीत शहरात एकही उद्यान नाही. आठवडी बाजार भरणारे धाराशिव शहर हे एकमेव जिल्ह्याचे ठिकाण आहे. असे असताना त्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. नगरविकास मंत्र्यांनी उच्च न्यायायचा मान राखून उत्तरात ही स्थगिती उठविण्याचे सूतोवाच करावे अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
१५व्या वित्त अयोगातून नगरपालिकांनी मिळणारा निधी खूप कमी झाला आहे. पूर्वी धाराशिव नगरपालिकेला १५ कोटींचा वित्त आयोगाचा निधी मिळत असे. आता मात्र तीन ते चार कोटींचा निधी मिळत आहे. परिणामी घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि दिवाबत्तीचा खर्च यावर विपरीत परिणाम होऊन सर्व यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे. यावर पूर्वीप्रमाणेच नगरपालिकेला वित्त आयोगाचा निधी मिळावा. मागील वर्षात वित्त आयोगाच्या निधीचा एकही हप्ता नगरपालिकेला मिळालेला नाही. परिणामी नगरपालिकेची आर्थिक कोंडी होऊन या कामावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. ही कामे व्यवस्थित मार्गी लागण्यासाठी निधीची तात्काळ व्यवस्था करावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
शहरातील कचरा डेपो आता शहराच्या मध्यवस्तीत आलेला आहे. शहरात कचऱ्याचे डोंगर निर्माण झाले आहेत. याचे दुष्परिणाम लोकांना भोगावे लागत आहेत. काहींना श्वसनाच्या विकारांना तोंड द्यावे लागत आहे. भविष्यात एखादी दुर्घटना घडण्याची वाट न पाहता, हा कचरा नष्ट करावा आणि कचरा डेपो शहराबाहेर हलवावा. अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.
तेर, ढोकी, कसबे तडवळा आणि येडशी या चार गावांना एक संयुक्त पाणीपुरवठा योजना आहे. मात्र त्याचा वीजपुरवठा खंडित केला असल्याने ही योजना सध्या बंद आहे. या योजनेसाठी जवळपास सव्वा कोटी खर्चून सौर ऊर्जा प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र वीज देयकाअभावी व नीट मिटरिंग प्रणालीमुळे ही योजना ठप्प झालेली आहे. ही योजना चालू करण्यासाठी हप्त्याहप्त्याने वीज देयक अदा करण्याची परवानगी द्यावी. या योजनेला विद्युत पुरवठा करावा. ज्यामुळे या चार गावातील जवळपास पन्नास हजार लोकसंख्येला पाणीपुरवठा योजनेचा लाभ घेता येईल. अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
