धाराशिव
काही दिवसांपूर्वी तलाठी भरती परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. यात जी मुलगी पहिली आहे तिला २१४ मार्क पडले आहेत. याच मुलीला काही दिवसांपूर्वी झालेल्या वनरक्षक पदाच्या परीक्षेमध्ये ५४ मार्क पडले होते. या दोन्ही परीक्षांमध्ये फक्त १४ दिवसांचा गॅप असताना हे कसं शक्य आहे? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून विचारला जात आहे.तलाठी भरतीतील सावळा गोंधळ दुर करून धनवान नव्हे तर गुणवान विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते डॉ.प्रतापसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यभरातून तलाठी भरतीसाठी जवळपास साडेअकरा लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले होते. यापैकी दहा लाख 41 हजार छाननी नंतर ग्राह्य धरले गेले.
एकूण 57 सत्रांमध्ये ही परीक्षा पार पडली. साडेदहा लाख विद्यार्थ्यापैकी 8 लाख 63 हजार विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिली. साडेआठ लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिलेल्या तलाठी भरतीच्या 4,466 जागा होत्या .
या परीक्षेसंदर्भात विद्यार्थ्यांनी अनेक आक्षेप घेतलेले आहेत यामध्ये या परीक्षेत पेपरफुटी झाल्याचे उघड झालं होतं असं असताना देखील चौकशी पूर्ण होण्याचा आधी पेपरफुटी झालेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांनी घेतलेला दुसरा आक्षेप आहे तो म्हणजे इतर सरकारी परीक्षांमध्ये अगदी कमी गुण मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत क्वालिफायिंगपेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत.
तिसरा आक्षेप आहे तो परीक्षेत रफ शीटद्वारे केंद्र मालक उत्तरं पुरवत असल्याचा. परीक्षेदरम्यान कच्चं काम करण्यासाठी दिल्या गेलेल्या कागदावर उत्तरे पुरवली गेल्याचा दावा हे उमेदवार करत आहेत.ही परीक्षा झाली तेव्हा अनेक केंद्रावर गैरप्रकार होत असल्याचे आरोप झाले होते.यावरून नाशिक, श्रीगोंदा, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली अशा वेगवेगळ्या पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या परीक्षेकरिता वॉकीटॉकी आणि इतर तांत्रिक डिव्हाईसचा वापर केला जात होता. केंद्रापासून जवळ पकडलेल्या एका 25 वर्षांच्या तरुणाकडे मोबाईल गॅलरीत फोटो आढळले ज्यात तलाठी भरतीच्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नाचे फोटो होते.
तरी मायबाप सरकारने वरील या विषयाला गांभीर्याने घेऊन योग्य ती चौकशी करावी. जे खऱ्या अर्थाने अभ्यास करतात जे गुणवान आहेत त्यांना नियुक्ती मिळावी जे धनवान आहेत त्यांना नियुक्ती मिळाली तर विद्यार्थ्यांचा अभ्यासावरील विश्वास उडेल.म्हणून सरकारने या गोष्टीची गांभीर्याने दखल घ्यावी अशा आशयाचे निवेदन दिले आहे.
