ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश; ४ आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचा आदेश
नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, शक्य असल्यास निवडणूक प्रक्रिया ४ महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी, असेही स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने 2022 मध्ये सादर झालेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधी अस्तित्वात असलेले ओबीसी आरक्षण लागू करूनच निवडणुका घ्याव्यात, असा स्पष्ट आदेश दिला.
“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीची मुळे आहेत. त्या रखडू शकत नाहीत,” असे ठाम मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका न झाल्यामुळे अनेक संस्था ५ वर्षांपासून कार्यकारी मंडळांशिवाय कार्यरत असल्याचे गांभीर्य अधोरेखित केले.
तथापि, या निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या प्रलंबित याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, अशी स्पष्ट शर्तही न्यायालयाने लावली आहे.
हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी, आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
